जवर्जस्ती धर्म परिवर्तन गरेको पाइए नेपाल सरकारले त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई कारबाही गर्न शुरु गरेको छ। जवर्जस्त गरिए कुनै पनि कार्य अपराध हुने साँचो हो। त्यो व्यवहार केवल ख्रीष्टियनहरूलाई मात्र होइन तर अन्य धर्मावलम्बीहरूलाई पनि लाग्न सक्दछ। एकले अर्कोलाई, एक धर्म वा सम्प्रदायले अर्कोलाई आफ्नो मत वा विश्वासमा ल्याउन जवर्जस्त गरे दण्डनीय हुने कानूनी प्रावधान छ। कुनै एक ईशाईले अर्को धर्मालम्बीलाई जवर्जस्त वा प्रलोभन देखाएर आफ्नो मत वा विश्वासमा ल्याउन जसरी कानूनी अपराध हो एक हिन्दू वा बौद्धमार्गीले एक ईशाईलाई कुनै पनि आधारमा फकाएर, धम्क्याएर वा जवर्जस्त गरेर आफ्नो धर्म वा संस्कारमा फर्काए वा ल्याए त्यो कानूनी अपराध हुन्छ। फकाएर, थर्काएर वा जवर्जस्त गरेर आफ्नो मतमा ल्याउने कार्य स्वाभाविक रुपमा बहुमतले अल्पमतलाई गर्ने गर्दछ। जससंग राज्य वा सरकारको श्रोत साधान सामर्थ्य छ उसैमा त्यसो गर्ने बढी संभावना रहन्छ। फलस्वरुप अल्पसंख्यक समूह वा धर्मावलम्बीहरूले सतावट, खेदो भोगिरहेका हुन्छन्। यो विश्वव्यापी समस्या हो। निश्चितै रुपमा नयाँ, सरल र सत्य मार्गमा मानिस आकर्षित हुन्छन्। तर जब समाजमा मानिस क्रमिक रुपमा नयाँ मार्गतर्फ आकर्षित हुन्छन् तब पुरानो जमात वा समाज त्यसमा डाही मात्रै होइन क्रोधित पनि हुन्छन्। राज्यशक्ति आफ्नो भएको अवस्थामा बहुसंख्यक समूहले अल्पसंख्यकलाई शारीरिक, मानसिक तनाव तथा दबाब दिनु सामन्य बन्न सक्दछ। अठारौं शताब्दीमा जेजुएट तथा क्यापुचिनहरूको तिब्बत मिसनमा ख्रीष्टियन बनेका तिब्बतीहरूलाई पूरै दबाइएको थियो। ती मारिए, सिध्याइए वा जवर्जस्त पुरानै धर्ममा फर्काइए। फलत: तिब्बतमा ख्रीष्टियनहरको अस्तित्व समाप्त हुन पुग्यो। त्यही अवस्था नेपाल उपत्यकामा समेत आउने संभावना देखेपछि १७६९ मा क्यापुचिन मिसिनरीहरू ५७ जना क्याथोलिक ख्रीष्टियनहरूलाई साथमै लगी नेपालबाट बहिर्गमन भएका थिए। दक्षिण एशियामा वेला वेलामा अल्पसंख्यक तर प्रभावशाली रुपमा उभेको ख्रीष्टियन समूहलाई मारिएको, जेल चलान गरिएको समाचार आज सामान्य बनिसकेको अवस्था हो। यस्तो स्थितिमा अल्पसंख्यक अवस्थामा रहेको नेपालका ख्रीष्टियनहरू सचेत भई जिउन वा व्यवहार गर्न जरुरी हुन्छ।

ख्रीष्टियन नाम लिई ख्रीष्टियन समुदायका भनी कहलिएका केही समुदायहरूले बप्तिस्मालाई उद्धारको कारक मान्दछन्। विना बप्तिस्मा मुक्ति पाइदैन भनी सिकाउने उक्त समुदायले विलकुलै नयाँ आगन्तुकलाई यथाशिघ्र बप्तिस्मा दिलाउने प्रयास गर्छन्। त्यस्ता समूह वा व्यक्तिलाई सजिलैसंग धर्मपरिवर्तनको मुद्दा पर्ने संभावना रहन्छ। जसले बाइबलको सन्देश र आशय नै बुझेको छैन उसलाई बप्तिस्माको निम्ति करकाप गर्दा उनीहरू जवर्जस्त धर्म परिवर्तनको आरोपमा पर्नेछन्। बाइबलले बप्तिस्माद्वारा मुक्ति पाइन्छ भनेको छैन। मुक्ति विश्वासद्वारा मात्र पाइन्छ (यूहन्ना ३:१६; एफिसी २:८,९)। मुक्ति पाइसकेपछि व्यक्तिले स्वैच्छिक रुपमा बप्तिस्मा लिन सक्दछन्। मुक्तिको बाटो बप्तिस्मा थियो भने पावलले यसो भन्ने थिएन, “ख्रीष्टले मलाई बप्तिस्मा दिन होइन तर सुसमाचार प्रचार गर्न पठाउनुभयो (१ कोरिन्थी १:१७)। सुसमाचारमाथिको विश्वासद्वारा मानिसले आफ्ना पापहरूबाट छुटकारा पाउँदछन्, बप्तिस्माको विधिद्वारा होइन। यसो हुँदो हो त नदि तलाउहरूमा बप्तिस्मा दिने अभियान किन नचलाउने? ख्रीष्टियनहरूले यसो गरेको पाइदैन। तर चर्च अफ क्राइस्ट, चर्च अफ गड आङसाङ होङ लगायत केहीले बप्तिस्मा मुक्तिको निम्ति अपरिहार्य ठान्दछन् जुन गलत शिक्षा हो। ती जस्ता केही समूहहरूका कारण पनि ख्रीष्टियनहरूको समग्रमा बदनाम गरिएको छ। वास्तवमा धर्म परिवर्तन स्वैच्छिक मामिला हो। जवर्जस्त गरिएको धर्म परिवर्तनको के अर्थ रहन्छ र? त्यो अस्थायी, अस्थिर र आत्माघाती कार्य हो। नेपालमा ख्रीष्टमा विश्वास गर्नेहरूमा अधिकाँशले स्वैच्छिक रुपमा सहर्ष विश्वास गरेको पाइन्छ। उनीहरूको सो कार्यलाई अपराध मान्न मिल्दैन। त्यो उसको मौलिक हक अधिकार हो। युनिभर्सल डिक्लेरेसन अफ ह्युमन राइटस (The Universal Declaration of Human Rights) को आर्टिकल १८ मा लेखिएको छ, हरेकलाई व्यक्तिगत रुपमा वा समुहगत रुपमा विचार, विवेक र धर्म छान्ने अधिकार छ जुन अधिकारभित्र धर्म वा विश्वास परिवर्तन गर्ने र सिकाउने, अभ्यास गर्ने, आराधना गर्ने तथा अवलोकन गर्ने अधिकार रहन्छ। (Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion; this right includes freedom to change his religion or belief, and freedom, either alone or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief in teaching, practice, worship and observance.) नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको यस सन्धिमा हस्ताक्षर गरेको छ। नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको एक सदस्य तथा यस सन्धिको हस्ताक्षरकर्ता भएकोले नेपालका अल्पसंख्यक ख्रीष्टियनहरूलाई धरपकड गर्न मिल्दैन। उनीहरूले ख्रीष्टमाथि गरेको विश्वास, त्यस मुताविकको विश्वासको प्रचार, जीवन परिवर्तनका निम्ति सिकाउने, प्रचार गर्ने, आफ्नो आस्थाको अभ्यास गर्ने कार्यमा सरकारले रोकतोक गर्ने मिल्दैन। यस्तो स्थिति भएमा नेपालका ईशाईहरूले संयुक्त राष्ट्रसंघमा आवेदन दिन सक्दछ। तर जवर्जस्त धर्म परिवर्तन गर्न खोजिएको पाईएमा भने त्यस्ता व्यक्ति वा समुदाय कानूनी घेरामा पर्न सक्दछ। आजको परिस्थितिमा दुबै पक्ष सरकार र ख्रीष्टियन समुदायले धैर्यधारण गरेको उपयुक्त हुन्छ। परिस्थितिलाई भड्काउने खालका गतिविधिहरू विभिन्न पक्षबाट हुन सक्दछ। तर सरकार जनताका अविभावक पनि भएकाले परिस्थितिलाई नियन्त्रणमा राख्न सरकार अझ सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ।

– पा. यू. जे. गुरूङ

(यो लेख प्रथम पटक एनोन पत्रिका असार २०७५ अंकमा प्रकाशित भएको थियो।)